भोपाल।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन माह का रुका हुआ मानदेय सरकार अनुसूचित जनजाति उपयोजना से देगी। उपयोजना से 207 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। वित्त विभाग ने विशेष प्रकरण मानते हुए
स्वीकृति दी है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश में सामान्य योजना में राशि कम होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तीन माह से मानदेय नहीं मिला पा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना में उपलब्ध राशि देने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया था।
विशेष प्रकरण मानते हुए स्वीकृति दी
विभाग ने मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के निर्देश के बाद विशेष प्रकरण मानते हुए उपयोजना से 207 करोड़ रुपये सामान्य योजना में देने की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्टरों को ज्ञापन देकर मानदेय दिलाने की मांग की थी।
